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Wednesday, October 5, 2022
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हरियाणा : मास्टर प्लान से प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों को मिलेगी गति – मुख्यमंत्री मनोहर लाल

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक ऐसा डिजिटल मंच है, जिसके माध्यम से देश व प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। उन्होंने हरियाणा, उद्योग और वाणिज्य विभाग को गति शक्ति मिशन के लिए ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से सभी विभागों से जुड़े डाटा लेयर को तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिए। वीओ: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा गति शक्ति मिशन पर आयोजित बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक ऐसा डिजिटल मंच है, जिसके माध्यम से देश व प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा, उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी साझा की। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि गति शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 28 विभागों को जीआईएस आधारित डाटा लेयर को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना था। विभाग ने अभी तक 23 विभागों के डाटा को अपलोड कर दिया है। जिसमें मुख्यतः रेवेन्यू विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग, खनन, टूरिज्म, नहरी विभाग, एचएसआईआईडीसी आदि विभाग मुख्य है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि अभी 5 विभागों का डाटा अपलोड होना बाकी है, इस पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन बचे हुए विभागों का डाटा भी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।  अतिरिक्त मुख्य सचिव  ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के फायदे भी बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दूरगामी सोच के साथ शुरू किया है। आज यदि गति शक्ति पोर्टल पर अलग-अलग विभागों से जुड़ा डाटा अपलोड होगा तो भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। किसी भी जगह का आसानी से आंकलन किया जा सकेगा कि कहां पर रेलवे लाइन है, कहां एयरपोर्ट है, किस जगह को वन क्षेत्र घोषित किया गया है, किस जगह पानी की पाइप लाइन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान भविष्य के प्रोजेक्ट को गति देगा। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विकास योजनाओं की प्लानिंग को और आसान कर देगा। प्रत्येक विभाग को इस मास्टर प्लान से जुड़े डाटा को तत्काल पोर्टल पर अपडेट करना चाहिए।

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