परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने पर दिया जोर स्थानीय निकाय विभाग और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कराने के निर्देश

• by Raftaar Media
• 04/04/2025
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  चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने  चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस और परिवहन विभाग को ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने संबंधी सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मान सरकार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने का समय आ चुका है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत सक्रिय होना होगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि पहले चरण में अमृतसर जालंधर लुधियाना एस.ए.एस. नगर और पटियाला में ई.वी. बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसके तहत अमृतसर के लिए 100 जालंधर के लिए 75 लुधियाना के लिए 100 एस.ए.एस. नगर के लिए 100 और पटियाला के लिए 50 ई.वी. बसें शामिल करने पर विचार-विमर्श किया गया है।

इस बैठक के दौरान श्री भुल्लर ने पी.आर.टी.सी. और पनबस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बस रूटों के परमिटों की डी-क्लबिंग संबंधी समीक्षा कर कानून के अनुसार समाधान निकाला जाए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द ही पी.आर.टी.सी. द्वारा 450 बड़ी बसें 100 मिनी बसें और पनबस द्वारा 312 नई बसें पंजाब परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल की जाएंगी और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) डी.के. तिवाड़ी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जसप्रीत सिंह और निदेशक स्टेट ट्रांसपोर्ट राजीव गुप्ता के अलावा स्थानीय निकाय एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


 राज्य में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस और परिवहन विभाग को ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने संबंधी सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मान सरकार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ई.वी. बसें चलाने और ईको सिस्टम को बढ़ावा देने का समय आ चुका है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत सक्रिय होना होगा।

 

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