पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां सभी डिप्टी कमिश्नरों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए 15 मई 2026 तक ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के पहले चरण के तहत चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री ने योजना के लिए आवश्यक फंड जारी होने की पुष्टि की और बताया कि दूसरे चरण के लिए भी फंड उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने सभी जिला प्रशासन को अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि इन संसाधनों का सुव्यवस्थित तरीके से और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सख्ती से उपयोग किया जाए, क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं है।
कार्य के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डिप्टी कमिश्नरों को संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित फील्ड दौरे अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “इस कदम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर चल रही विकास पहलों की गुणवत्ता और गति दोनों की बारीकी से निगरानी करना है।”
बड़े बुनियादी ढांचे के कार्य, जो अपरिहार्य कारणों से 15 मई की समय-सीमा से आगे जा सकते हैं, उनके लिए वित्त मंत्री ने संशोधित और सख्त समय-सीमाएं तुरंत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
इस अवसर पर पारदर्शिता और डिजिटल जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नरों को जिला स्तर पर समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “ये अधिकारी सभी विकास कार्यों की रियल-टाइम स्थिति रिपोर्ट सीधे ‘रंगला पंजाब पोर्टल’ पर अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिन संबंधित कर्मचारियों ने अभी तक पोर्टल का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वे कल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी ) द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र में अवश्य भाग लें।”
ये निर्देश वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। इस बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, विशेष मुख्य सचिव (खेल एवं युवा सेवाएं) सर्वजीत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) जसप्रीत तलवाड़, अतिरिक्त मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण) विकास प्रताप, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) कुमार राहुल, सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायतें) अजीत बालाजी जोशी, सचिव (स्थानीय सरकारें) मनजीत सिंह बराड़, सचिव (शिक्षा) सोनाली गिरी, सचिव (पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड) कुमार अमित, विशेष सचिव (लोक निर्माण विभाग) हरगुनजीत कौर और एमडी (पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन) अमित तलवाड़ शामिल हुए। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
