संवाददाता राजन साहू
कानपुर। अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों और हत्याओं के विरोध में प्रदेशभर के वकीलों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने समेत छह सूत्रीय मांगों को लेकर 14 नवंबर को लखनऊ में शांति मार्च निकाला जाएगा। जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक मार्च निकालकर सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स एसोसिएशन की ओर से जारी संयुक्त पत्र में कहा गया है कि 10 और 11 सितंबर को कानपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में वकीलों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्तावों को सरकार के समक्ष भेजने के बावजूद अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि प्रदेश में तत्काल अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, ताकि वकील भयमुक्त वातावरण में न्यायिक कार्य कर सकें। नए अधिवक्ताओं को पांच साल तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता, 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय और अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए।
इसके अलावा यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत न्यायिक अधिकार क्षेत्र को प्रशासनिक न्यायालयों से वापस लेकर दीवानी न्यायालयों में बहाल करने तथा अधिवक्ताओं के चैंबर बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए नहीं तोड़ने की मांग भी शामिल है।
बार एसोसिएशन ने कहा कि मांगों को लेकर प्रदेश के अधिवक्ता प्रत्येक बुधवार को हड़ताल कर रहे हैं। सरकार को वार्ता के जरिए इस आंदोलन का समाधान निकालना चाहिए। 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे प्रस्तावित शांति मार्च में प्रदेशभर के अधिवक्ता शामिल होंगे।
विनय मिश्रा महामंत्री बार एसोसिएशन
