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'100 यूनिट तक माफ, 200 तक आधा...': मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कर्नाटक-शैली अभियान शुरू किया, पढ़ें पूरी खबर

 

मध्य प्रदेश चुनाव 2023: कर्नाटक में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस अन्य चुनावी राज्यों में भी अभियान की रणनीति को दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली और पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त बिजली के विचार को लोकप्रिय बनाया, वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक में इस विचार का सफलतापूर्वक उपयोग किया। अब कांग्रेस इस फॉर्मूले से सफलता का स्वाद चखने के बाद मध्य प्रदेश में भी इसी तर्ज पर अपना अभियान चलाने की योजना बना रही है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोगों को 100 यूनिट तक बिजली खपत का बिल नहीं देना होगा।

कमलनाथ ने कहा, "ऐसा मैं पहली बार कह रहा हूं। 100 यूनिट तक की छूट, 200 यूनिट तक का बिल आधा।" मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा का सफाया हो जाएगा। कमलनाथ का संदेश साफ, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पार बिल हाफ, अब बीजेपी का सूपड़ा साफ. सत्ता का), "मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया।

कर्नाटक की तर्ज पर कमलनाथ ने भी बिना किसी पूर्व शर्त के राज्य में महिलाओं के लिए 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। कमलनाथ ने सस्ता एलपीजी सिलेंडर कार्ड भी खेला, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मौजूदा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अनुसार 600 रुपये की सब्सिडी की पेशकश के साथ 500 रुपये की कीमत वाले रसोई गैस सिलेंडर का वादा किया गया था। एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत मौजूदा समय में करीब 100 रुपये है।

कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का भी वादा किया है, जिससे पार्टी को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने में मदद मिली थी। नाथ ने कृषि ऋण माफी का भी वादा किया। कर्नाटक से भगवा पार्टी की हार के बाद भाजपा पर निशाना साधते हुए नाथ ने कहा, "कर्नाटक चुनावों में भारी हार के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना संतुलन खो दिया है। मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार के दौरान, भाजपा जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए अब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। इन बयानों का मकसद सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना है।'

कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को यह समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और वह भटकाव की राजनीति में नहीं फंसने वाली है। जबकि भाजपा ने मुफ्त में देने के वादे के लिए कांग्रेस की आलोचना की है, शिवराज सिंह चौहान सरकार एक 'सीएम सिखो कमाओ योजना' लेकर आई है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और अपस्किलिंग के दौरान 8,000-10,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। भाजपा सरकार पहले ही 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' शुरू कर चुकी है, जिसके तहत राज्य की प्रत्येक महिला को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल दिसंबर के आसपास मतदान होगा।

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