जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, प्रथम चरण के प्रश्नावली की अधिसूचना जारी

• by Raftaar Media
• 22/01/2026
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भारत में 2027 की जनगणना के लिए तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। जनगणना विभाग ने पहले चरण के प्रश्नावली की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना टीमों को तैयारी के लिए दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। जनगणना विभाग का कहना है कि देश की आबादी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी का अद्यतन रिकॉर्ड रखना विकास योजनाओं और नीतिगत फैसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रशासन के अनुसार, प्रथम चरण के अंतर्गत तैयार की गई प्रश्नावली में घरों और परिवारों से जुड़ी बुनियादी जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग, आयु, शिक्षा स्तर, पेशा, धर्म, जाति और आवासीय स्थिति जैसे विवरण शामिल होंगे। यह जानकारी केंद्र और राज्य सरकारों को विकास योजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगी।

सूत्रों के मुताबिक, जनगणना विभाग ने स्थानीय प्रशासन, पंचायत और नगर निगम स्तर पर टीमों को तैयार करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बनाकर उन्हें क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जाएगी। इन टीमों की जिम्मेदारी होगी कि वे हर घर तक जाएं और सभी प्रश्नों का सही-सही जवाब दर्ज करें।

जनगणना विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पूरी तरह सहयोग करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों की सही जानकारी दें। विभाग ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और इसे केवल सरकारी रिकॉर्ड और नीतिगत योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि 2027 की जनगणना तकनीकी रूप से पहले की तुलना में अधिक डिजिटल और स्मार्ट होगी। पहले चरण की प्रश्नावली के आधार पर आगे के चरणों में मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम से डेटा एकत्र करने की संभावना है। इससे कार्य कुशल और तेज होगा और गलतियों की संभावना कम होगी।

सरकार ने कहा है कि जनगणना से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएंगी और लोगों तक जानकारी सही तरीके से पहुंचाई जाएगी। जनगणना विभाग ने लोकल मीडिया, सोशल मीडिया और पंचायत स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है।

जनगणना 2027 का उद्देश्य केवल जनसंख्या गिनना नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक नक्शे को अद्यतन करना भी है। इसके परिणाम नीतियों, विकास परियोजनाओं और संसाधन वितरण में सीधे तौर पर अहम भूमिका निभाएंगे। पहला चरण शुरू होने के साथ ही देशभर में जनगणना अभियान सक्रिय रूप से शुरू हो जाएगा।

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