नीतीश सरकार जानबूझकर आरक्षण के दायरे को.... आरक्षण को लेकर सदन शुरु होने से पहले विपक्ष का हंगामा...
बिहार विधानसभा में सदन शुरू होने से पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के विधायकों ने 65% आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर हंगामा किया. इस दौरान उन्होनें हाथ में बैनर-पोस्टर के लेकर जमकर नारेबाजी की.
यह हंगामा विपक्ष ने उस समय किया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में पहुंचे. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार जानबूझकर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने में देरी कर रही है जो कि पहले जातीय गणना के आधार पर 50% से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया गया था. हालाँकि पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था जिसके बाद विपक्ष ने इसे फिर से लागू करने की मांग की है.
विपक्षी विधायक सदन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह गरीबों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर 65% आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो इससे कई युवाओं को नौकरी पाने में कठिनाई होगी.
यह मुद्दा बिहार की राजनीति में अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि आरक्षण का विषय विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है.
डेस्क से आयुषिका की रिपोर्ट
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