सुप्रीम कोर्ट में “SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन)” को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई चुनाव आयोग की मतदाता सूची को SIR प्रक्रिया से संशोधित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ी है, जिन्हें कई राजनीतिक दलों, सांसदों और नागरिक समूहों ने कोर्ट में दायर किया है।
क्या है मामला:
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग आवश्यक समझने पर विशेष रूप से किसी राज्य या क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करता है। विपक्षी पार्टियों और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह प्रक्रिया मतदाता अधिकारों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है और इससे असंवैधानिक तौर पर कुछ मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
सुनवाई की वजह और केंद्र बिंदु:
• हाल ही में कोर्ट ने SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई आज (13 जनवरी) के लिए सूचीबद्ध की थी।
• इनमें पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के SIR के खिलाफ दायर याचिकाएँ भी शामिल हैं।
• आज कोर्ट में इस मामले में चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए कहा गया है और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर बहस होगी।
सुनवाई के मुख्य मुद्दे:
• याचिका दायर करने वालों का आरोप है कि SIR के नाम पर मतदाता सूची में शामिल/बाहर किए जाने का तरीका पारदर्शिता और अधिकारों के मानकों से नीचे है, जिससे कुछ मतदाता अनजाने में हट सकते हैं या सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे।
• याचिकाकर्ताओं में एनजीओ, विपक्षी सांसद और राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, जिन्होंने SIR की संवैधानिक वैधता और प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की मांग की है।
चुनाव आयोग का पक्ष:
चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को बेहतर और सटीक बनाने के लिए है, और कोर्ट ने पहले भी कहा है कि अगर नाम हटाने में बड़ी संख्या में गड़बड़ी पाई जाती है तो वह इसमें हस्तक्षेप कर सकता है।
आगे क्या होगा:
• कोर्ट के समक्ष आज दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तृत विचार होगा।
• पिछले सुनवाई सत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह प्रक्रिया में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर मतदान अधिकारों को नुकसान पहुंचता है तो कदम उठाएगा।
• अंतिम निर्णय से देश भर में मतदाता सूची तैयार करने की विधि और चुनाव आयोग की शक्तियों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल सकते हैं।
