बिरनी/गिरिडीह, संवाददाता। श्याम मोदी
बिरनी प्रखंड की माखमारगो पंचायत अंतर्गत मेझलाडीह गांव में प्रस्तावित सिविल कोर्ट एवं मंडलकारा जेल निर्माण की दिशा में प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिला एवं न्यायिक अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर निर्माण के लिए चिन्हित करीब 30 एकड़ भूमि का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भूमि की उपलब्धता, पहुंच मार्ग, आधारभूत सुविधाओं तथा निर्माण से संबंधित आवश्यक पहलुओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी लाने तथा आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।
बताया गया कि प्रस्तावित सिविल कोर्ट एवं मंडलकारा जेल के निर्माण से बिरनी सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को न्यायिक एवं प्रशासनिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को दूरस्थ स्थानों की यात्रा से राहत मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।
निरीक्षण के दौरान संदीप कुमार मद्धेशिया, मुखिया प्रतिनिधि सीताराम पासवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि परियोजना के साकार होने से क्षेत्र में रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।
अब स्थानीय लोगों की निगाह प्रशासन की आगामी कार्रवाई और निर्माण प्रक्रिया पर टिकी हुई है।
