दीपचंद्र दीक्षित, ब्यूरो चीफ
फर्रुखाबाद। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस में जिले भर से आए किसानों ने कृषि, मंडी व्यवस्था, पशुपालन तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित विभिन्न समस्याएं और सुझाव रखे। सीडीओ ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कृषि अधिकारी ने किसानों एवं विभागीय अधिकारियों का स्वागत कर किया। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर विभिन्न फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसान ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 16 जुलाई 2026 से ऑनलाइन बुकिंग प्रारंभ होगी, जिसका लाभ पात्र किसानों को मिलेगा।
उप कृषि निदेशक ने किसानों से फार्मर रजिस्ट्री कराने, खरीफ फसलों का समय से फसल बीमा कराने तथा मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। साथ ही हरित खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं सड़ी हुई गोबर की खाद के प्रयोग पर बल देते हुए मृदा स्वास्थ्य संरक्षण का संदेश दिया।
किसान दिवस में प्रगतिशील किसानों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। किसानों ने सरकारी मंडियों में तौल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा अनाज की तौल में होने वाली अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहीं पशुपालकों ने बरसात के मौसम में पशुओं में फैलने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए समयबद्ध टीकाकरण अभियान चलाने की आवश्यकता बताई।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने जानकारी दी कि 22 जुलाई 2026 से जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे उन्हें संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके।
बैठक के समापन पर मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों से फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराने तथा आधार, बैंक खाते और मोबाइल नंबर को आपस में लिंक कराने का आह्वान किया, ताकि उन्हें शासन की सभी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी बाधा के मिल सके। उन्होंने मृदा परीक्षण संबंधी कार्यशालाएं आयोजित कराने तथा किसान दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
