पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ. राधा कृष्णन  सभागार में जिलाधिकारी  सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरएसी व डीएलसीसी) की चतुर्थ तिमाही (2025-26) मार्च- 2026 की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मधुबन के माननीय विधायक  राणा रणधीर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष  ममता राय, उप महापौर डॉ. लालबाबू प्रसाद, नगर आयुक्त  आशीष कुमार, सांसद प्रतिनिधि बेतिया प्रदीप सर्राफ, अग्रणी जिला प्रबंधक (एल.डी.एम)  राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक  शुभम कुमार, जिला  जनसंपर्क पदाधिकारी  ज्ञानेश्वर प्रकाश, डीडीएम नाबार्ड आनन्द अतिरेक, सेंट्रल बैंक आरसेटी निदेशक बिपिन कुमार, एलडीओ आरबीआई संदीप कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधि, जीविका से राजू कुमार सहित विभिन्न बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधकगण सहित सभी जिला समन्वयक एवं विभिन्न कार्यालयों के पदाधिकारी सहित अन्य शामिल थे। सभी उपस्थित गणमान्य का एलडीएम श्री राजेंद्र कुमार पांडे के द्वारा स्वागत किया गया
     बैठक के दौरान जिला संबंधित पदाधिकारियों व बैंक प्रबंधकों के साथ सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। वार्षिक ऋण योजना की चतुर्थ तिमाही, केसीसी, प्राथमिकता क्षेत्र, ऋण-जमा अनुपात, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमइजीपी, जिला साख योजना उपलब्धि, पीएमएफएमई, पीएमएसवीए निधि, महिला स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज, वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, पीएम सूर्य घर योजना, आरसेटी के कार्य उपलब्धि व बचत खाता, मुद्रा ऋण और पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई क्लेम सेटलमेंट, अटल पेंशन योजना सहित अन्य की भी समीक्षा की‌ गई।
 इस अवसर पर मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह ने बैंकों से नवीन केसीसी पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कि और सभी बैंकों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक आवेदन को ससमय संपादित करें। उन्होंने कहा कि बैंक ऐसा काम करें जिससे आमजन को बिना किसी सिफारिश या बिचौलियों के उनका काम आसानी से हो जाए और उन्हें बार-बार बैंक दौड़ना नहीं पड़े। 
     जिलाधिकारी  सौरभ जोरवाल के द्वारा आगामी 17 व 18 जून को प्रखंड स्तर पर जनकल्याण शिविर में अधिक से अधिक ऋण आवेदन निष्पादित करने का निर्देश बैंकों को दिया गया जिस पर एल.डी.एम राजेंद्र कुमार पाण्डेय के द्वारा आस्वस्त किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में बैंकों की सहभागिता अवश्य रहेगी। 
जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना के लिए एक अलग से समीक्षा बैठक करने के लिए एस.डी.सी बैंकिंग को निर्देश दिया गया।