जिलाधिकारी  सौरभ जोरवाल के निर्देश पर अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा एवं उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में चकिया अनुमण्डल अन्तर्गत रामगढ़ महुआबा ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन में अनुमण्डल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निदेशक डीआरडीए, अनुमण्डल पदाधिकारी चकिया, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं पीएचईडी अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।

*मुख्य निर्देश एवं उपलब्धियां:*

1. *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण*: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त भुगतान में केसरिया में 5564, चकिया में 4848, कल्याणपुर में 2857 एवं मेहसी में 2480 मामले लंबित पाए गए। सभी बीडीओ को नियमानुसार भुगतान कराने तथा द्वितीय किस्त लेकर आवास न बनाने वाले लाभुकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। तृतीय किस्त के बावजूद कल्याणपुर में 81, मेहसी में 21, केसरिया में 18 एवं चकिया में 3 आवास अपूर्ण हैं। एक सप्ताह में शत-प्रतिशत आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

2. *मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (2018-19 से 2025-26)*: आवास पूर्णता में मेहसी 77.19%, चकिया 77.94%, कल्याणपुर 82.83% एवं केसरिया 83.33% रही। सभी लंबित आवास अविलंब पूर्ण कराने को कहा गया।

3. *मनरेगा*: कार्य पूर्णता केसरिया में 77.67%, चकिया में 80.30%, कल्याणपुर में 94.08% एवं मेहसी में 95.79% है। सभी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कर अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। सक्रिय मनरेगा मजदूरों का ई-केवाईसी एक सप्ताह में 90% कराने तथा मानव दिवस सृजन में अपेक्षित उपलब्धि हासिल करने को कहा गया। पीएमएवाईजी कनवर्जेंस में नरेगा सॉफ्ट और पीएमएवाईजी सॉफ्ट के अंतर को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।

4. *सामाजिक अंकेक्षण*: Financial Deviation, Process Violation, Financial Misappropriation एवं Grievance के सभी लंबित मामलों का निष्पादन कराने को कहा गया।

5. *जल-जीवन-हरियाली*: चकिया, कल्याणपुर, केसरिया एवं मेहसी में सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं एवं सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।

6. *पंचायत सरकार भवन*: बने भवनों को कार्यरत कर कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा जहाँ भूमि चिन्हित नहीं है वहाँ चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सभी पंचायतों में लक्ष्य के अनुसार सोलर स्ट्रीट अधिष्ठापन सुनिश्चित करने तथा लापरवाह कंपनियों पर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करने को कहा गया।

7. *राजस्व एवं पीएचईडी*: दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग, एलपीसी एवं ई-मापी में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। पीएचईडी के कनीय अभियन्ताओं को चकिया, मेहसी, कल्याणपुर में अधिष्ठापित चापाकल व नल-जल योजना की कार्यरत स्थिति का स्वयं भ्रमण कर आकलन कर बीडीओ को प्रतिवेदित करने को कहा गया।