दीनबंधु राउत / रफ्तार मीडिया संवाददाता जामताड़ा
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं अंचल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित मामलों पर नाराजगी जताई और स्पष्ट कहा कि जनता दरबार से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनता दरबार में अब तक कुल 348 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 237 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 111 आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दूर-दराज से आने वाले लोगों की समस्याओं का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मामलों को केवल अधीनस्थ अधिकारियों को भेजकर औपचारिकता पूरी न करें, बल्कि वरीय अधिकारी स्वयं इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। बैठक में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने आगामी 19 जुलाई को आयोजित होने वाली झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्नति का पहिया साइकिल वितरण योजना में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वितरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
