वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का पेश किया बजट... किसानों महिलाओं युवाओं और गरीबों पर रखा गया विशेष ध्यान
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 12 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न वर्गों जैसे कि किसानों महिलाओं युवाओं और गरीबों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
आईए जानते है बजट की विशेषताएं क्या-क्या है...
- कोई नया कर नहीं: इस बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी पुराने टैक्स में वृद्धि की गई है। इससे आम जनता पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
- किसानों के लिए प्रावधान: कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल 58257 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- महिलाओं के लिए योजनाएँ: लाड़ली बहना योजना को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके तहत महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है।
- युवाओं के लिए रोजगार: उद्योगों में लगभग 3 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार: शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं जिनमें डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कुल 4066 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- परिवहन सेवाएँ: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी जिससे ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 23535 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जिसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना शामिल है।
- राजकोषीय घाटा: वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष राजकोषीय घाटा अनुमानित रूप से 78 हजार 902 करोड़ रुपये रहेगा जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.66 प्रतिशत है।
- विकासात्मक योजनाएँ: धार और डिंडोरी जिलों में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाएंगे जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
इस प्रकार यह बजट विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाना है।
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